जनप्रतिनिधियों को मिले उचित सम्मान , उनके समस्याओ का हो निस्तारण

 जौनपुर।  उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के सदस्यों ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को बैठक की। इसमें संसदीय अध्ययन समिति के सभापति हीरालाल यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं के साथ ही जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई, जनप्रतिनिधियों के दिए जाने वाले प्रोटोकाल जैसे बिदुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के सीयूजी नंबर पर जनप्रतिनिधियों का फोन अवश्य उठाया जाए, अपरिहार्य दशा में फोन न उठने पर काल बैक अवश्य किया जाए।

 उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के सभापति ने वर्तमान सरकार के गठन के बाद सांसद, विधान मंडल सदस्यों के प्रदेश के जनपदों से भी भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की। समिति ने मंशा व्यक्त की कि जिलाधिकारी सभी विभागाध्यक्ष को पत्र भेजें कि जनप्रतिनिधियों के कार्यालय से जाने पर प्रोटोकाल को उचित सम्मान मिले और उनकी समस्याओं को सुनते हुए निस्तारण करें। सभापति ने अपेक्षा की कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन योजना के तहत आने वाले पत्रों में देरी न की जाए, ऐसे गंभीर मामलों के पत्रों का निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाना सुनिश्चित करें। समिति ने जिला प्रशासन के अब तक किए गए कार्यों को देखकर संतोष प्रकट करते हुए प्रशंसा की। 

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने समिति को आश्वासन दिया कि उनके दिए गए सुझावों एवं अन्य समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर शीघ्र अवगत कराया जाए। इस मौके पर समिति के सदस्य शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव, एमएलसी सुरेश कश्यप, उपसचिव राम नयन, अतुल सलूजा, सुनील कुमार, अजय कुमार के साथ ही सीडीओ अनुपम शुक्ला, डीडीओ बीबी सिंह, डीएसटीओ आरडी यादव, उपायुक्त मनरेगा भूपेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।