दिशा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अफसरों की ली क्लास, एनएचएआई रहा मुख्य निशाने पर
सबसे ज्यादा सवाल एनएचएआई विभाग को लेकर उठे। टोल प्लाजा पर अवैध वसूली, स्थानीय नागरिकों से बदसलूकी और 20 किमी के दायरे में आने वालों से भी टोल वसूलने पर सांसदों ने सख्त नाराजगी जताई। चेतावनी दी गई कि यदि तत्काल व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने एनएचएआई अधिकारियों को निर्देशित किया कि टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराए जाएं।
मनरेगा और लोकनिर्माण विभाग पर सख्ती
बैठक में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अन्नपूर्णा भवन निर्माण में जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से लेने की बात कही गई। वहीं पीडब्ल्यूडी द्वारा शिलापट्ट संबंधी गलत सूचना देने पर नाराजगी जताई गई और भविष्य में सभी निर्माण कार्यों में संबंधित जनप्रतिनिधियों का नाम सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग पर सवाल
जिला अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण और डॉक्टरों की उपस्थिति व्यवस्था की समीक्षा हुई। ट्रॉमा सेंटर में खराब अल्ट्रासाउंड मशीन दुरुस्त कराने, मछलीशहर सीएचसी की बाउंड्री वॉल ठीक कराने और जनपद में एमआरआई मशीन की स्थापना के प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
कृषि और शिक्षा विभाग की समीक्षा
किसानों को समय से यूरिया, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने, काला बाजारी व ओवररेटिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और सीएचसी-पीएचसी पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी कही गई।
जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी
बैठक में विधायक जफराबाद जगदीश नारायण राय, शाहगंज रमेश सिंह, केराकत तूफानी सरोज, मल्हनी लकी यादव, मुगराबादशाहपुर पंकज पटेल, मड़ियाहूं डॉ. आरके पटेल, मछलीशहर डॉ. रागिनी सोनकर, एमएलसी बृजेश सिंह 'प्रिन्सू', अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जौनपुर मनोरमा मौर्या सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह, परियोजना निदेशक के.के. पांडेय समेत तमाम अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने आश्वस्त किया कि सांसद अध्यक्ष द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाएगा।
