पेंशनर्स को हल्के में न ले सरकार, मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन होगा तेज : राकेश श्रीवास्तव
जौनपुर में धरना-प्रदर्शन के दौरान बोले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष, आठवें वेतन आयोग में पुराने पेंशनर्स को शामिल करने की उठी मांग
जौनपुर। आठवें वेतन आयोग में जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को शामिल किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को जौनपुर में पेंशनर्स का आक्रोश खुलकर सामने आया। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन के बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार से पेंशनर्स के साथ कथित भेदभाव समाप्त करने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने सरकार को चेताते हुए कहा कि पेंशनर्स को हल्के में न लिया जाए। उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन बड़े संघर्ष के लिए मजबूर होगा।
राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स ने अपने सेवाकाल में पूरी निष्ठा के साथ सरकार और समाज की सेवा की है। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जायज मांगों की अनदेखी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग के दायरे में पुराने पेंशनर्स को शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। सरकार को पेंशनर्स की चिंताओं पर गंभीरता से विचार करते हुए पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप उन्हें भी वेतन आयोग की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि तिथि के आधार पर पेंशनर्स में विभेद की स्थिति पैदा होना चिंता का विषय है। सरकार को ऐसा कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए जिससे एक ही वर्ग के पेंशनर्स के बीच अधिकारों को लेकर अंतर पैदा हो। उन्होंने केंद्र सरकार से पेंशनर्स की मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा करते हुए कहा कि मांगें लंबित रहने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन की रणनीति के अनुसार कदम उठाया जाएगा।
कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सीबी सिंह ने की और संचालन जिला मंत्री कृपाशंकर उपाध्याय ने किया। प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए 12 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव पारित किया।
इनमें आठवें वेतन आयोग में जनवरी 2026 से पहले के पेंशनर्स को शामिल करना, वेतन आयोग की प्रक्रिया में विलंब होने पर अंतरिम राहत देना, कर्मचारियों-पेंशनर्स-शिक्षकों के लिए अलग सीपीआई निर्धारित करना, 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन वृद्धि तथा 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ते को मूल पेंशन में मर्ज करने जैसी मांगें प्रमुख रहीं।
धरना स्थल पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह ने संगठन का ज्ञापन प्राप्त किया और उसे प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री तक भेजने का आश्वासन दिया।
सभा में कृष्ण कुमार त्रिपाठी, इंजीनियर प्रमोद कुमार सिंह, दशरथ राम, चंद्रशेखर सिंह, रामकृष्ण यादव, ओंकार नाथ मिश्र, नरेंद्र कुमार सिंह, पुट्टीलाल यादव, सूबेदार यादव, राजेश कुमार श्रीवास्तव, मनीदेवी, महालक्ष्मी वर्मा, कांति सिंह, नंदलाल सरोज, गोरखनाथ माली, राजेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक कुमार मौर्य, कंचन सिंह, विजय कुमार, वाईएसएन सिंह, शंभूनाथ, रामप्रताप यादव, प्रेमधर उपाध्याय, कामरेड कल्लू, रवींद्र सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, बीडी सिंह, अवधेश कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, विनय कुमार गुप्ता, डॉ. आशाराम यादव, साहबाल यादव और नरेंद्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
